पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत, 2027 के अंत तक 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 116 शहरों को 10,000 एयर-कंडीशन्ड ई-बसें दी जाएंगी, और उसके बाद एक नई योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत 35,000 और ई-बसें दी जाएंगी। ये घोषणा सोमवार को राज्यसभा में आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने की। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य ई-बसों के लिए जरूरी फंड नहीं दे पा रहे थे, इसलिए पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत तीन लाख से 40 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए कुल 10,000 बसों का लक्ष्य रखा गया।
मंत्री ने कहा कि राज्यों से अपनी मांगें रखने को कहा गया था और चयन के लिए एक पैमाना तय किया गया था। साथ ही, समन्वय समितियों की सिफारिशों के आधार पर बसों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि पिछले महीने 225 बसों की एक खेप सौंपी गई थी और टेंडर भी चुन लिए गए हैं। इसके अलावा, 6,500 बसों के लिए समझौते भी हो चुके हैं। जैसे ही राज्य अपने समझौतों को अंतिम रूप दे देंगे, उन्हें और बसें भी सौंप दी जाएंगी।