UP News: उत्तर प्रदेश में नकली और काउंटरफिट दवाओं के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (यूपीएफएसडीए) की कार्रवाई लगातार जारी है। जांच में इस गैरकानूनी नेटवर्क के कई नए पहलू सामने आए हैं। गिरोह नामी दवा कंपनियों के लोकप्रिय ब्रांड की पैकेजिंग और लेबल की नकल कर नकली दवाएं तैयार करता था और उन्हें बाजार में खपाता था। इस नेटवर्क का दायरा उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इसकी गतिविधियां फैली हुई थीं।
विभागीय जांच में फर्जी बिलिंग, एक ही नाम से संचालित कई फर्मों और अलग-अलग औषधि लाइसेंस के जरिए इस कारोबार को चलाने का खुलासा हुआ है। अब तक की कार्रवाई में 7.57 करोड़ रुपये मूल्य की नकली और संदिग्ध दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। वहीं, इस मामले में 24 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिनमें 45 फर्मों और 90 व्यक्तियों को नामजद किया गया है।
फर्जी बिलिंग के जरिए दवाओं का भंडारण और वितरण
अमरोहा और मुरादाबाद में सामने आया मामला इस नेटवर्क के काम करने के तरीके को उजागर करता है। यहां एक ही नाम और साझेदारी के आधार पर आठ अलग-अलग औषधि फर्मों के लाइसेंस लिए गए थे। इन फर्मों का इस्तेमाल सामान्य काउंटर-टू-काउंटर बिक्री के बजाय फर्जी बिल तैयार करने, दवाओं का भंडारण करने और अवैध रूप से उनकी सप्लाई करने में किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विभाग अब नकली दवाओं के वास्तविक निर्माण केंद्र और वितरण नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रहा है।
अमरोहा में दवा के नमूने से सामने आया फर्जीवाड़ा
मामले की शुरुआत अमरोहा के चौधरपुर स्थित मैसर्स आरबी मेडिकल स्टोर से हुई, जहां 12 जून 2026 को Moxyfeat-CV 625 टैबलेट्स का नमूना लिया गया था। बैच नंबर TB250343C की इस दवा को जांच के लिए लखनऊ स्थित राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट में दवा को नकली यानी Spurious घोषित किया गया।
इसके बाद विभाग ने दवा के वास्तविक निर्माता मैसर्स पोलिस्टर पावर इंडस्ट्रीज और मार्केटर मैसर्स हेल्थप्राइड से भी बैच की पुष्टि कराई। दोनों कंपनियों ने संबंधित बैच को नकली बताया। इसके बाद यूपीएफएसडीए ने दवा की सप्लाई चेन की जांच शुरू की।
पड़ताल में मुरादाबाद की मैसर्स जेड आर मेडिकल से होते हुए नेटवर्क के तार मुरादाबाद और अमरोहा की मैसर्स एरिबा फार्मास्युटिकल्स तक पहुंचे। जांच में पता चला कि आरोपियों ने दोनों जिलों में एक ही नाम और साझेदारी के तहत आठ औषधि फर्मों के लाइसेंस हासिल कर रखे थे। इनका इस्तेमाल फर्जी बिलिंग और नकली दवाओं के अवैध भंडारण एवं वितरण के लिए किया जा रहा था।
नकली दवाओं की सप्लाई के मामले में तीन गिरफ्तार
मुख्यालय के निर्देश पर की गई औचक जांच में सामने आया कि मैसर्स एरिबा फार्मास्युटिकल्स के पार्टनर अमित कुमार ने आसिफ से नकली दवा लेकर उसका वितरण किया था। इस संबंध में औषधि निरीक्षक की शिकायत पर मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में अमित कुमार, आसिफ, वासिफ और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
पुलिस ने मामले में रविंदर, शिवम और आसिफ को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां अब नकली दवाओं के मुख्य निर्माण स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की अन्य कड़ियों का पता लगाने में जुटी हैं। इसके साथ ही अवैध कारोबार में शामिल फर्मों के औषधि लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
30 से ज्यादा लोकप्रिय दवा ब्रांड की नकल का खुलासा
यूपीएफएसडीए की जांच में यह भी सामने आया है कि नकली दवाओं के कारोबार में कई प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियों के ब्रांड की पैकेजिंग और लेबल की नकल की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 30 से अधिक ब्रांडों के नकली या काउंटरफिट उत्पाद सामने आए हैं।
इनमें ग्लेनमार्क की टेल्मा, एबॉट का केनोकॉर्ट इंजेक्शन, एरिस्टो फार्मा की पैनटॉप 40, एल्केम की क्लैवम और पैन डी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की ऑग्मेंटिन 625, मैनकाइंड की गुडसेफ, टोरेंट की शायमोरल फोर्ट, मैक्लोड्स की डेफकोर्ट-6, डॉ. रेड्डीज की राजो-डी, सन फार्मा की रोसुवास, इंटास की लेवेरा 500, जाइडस की लिपाग्लिन और स्टैडमेड का अलकासोल सिरप शामिल हैं।
इसके अलावा प्रेगैबलिन कैप्सूल के प्रेसिज-300 और नेरूरो-300, सी-ए जेड, ए-साइपेक्स-625, क्लैविन 625, क्लेव-625, सेफ-200एल्बी, एल्केमॉक्स-सीवी, ओबेफिक्स एलबी-200, जेडी-200-एलबी, वी-क्लेव 625 और जीरोडाल-एसपी जैसे उत्पादों के नकली संस्करण भी जांच के दायरे में आए हैं।
इससे पता चलता है कि नकली दवाओं का नेटवर्क केवल एक श्रेणी तक सीमित नहीं था। इसमें एंटीबायोटिक, दर्द निवारक, गैस्ट्रिक और अन्य चिकित्सकीय उपयोग की दवाओं के नाम पर भी फर्जी उत्पाद बाजार में पहुंचाए जा रहे थे।
सात जिलों में दर्ज हुईं 24 एफआईआर
यूपीएफएसडीए के मुताबिक, नकली और काउंटरफिट दवाओं के निर्माण, भंडारण और खरीद-बिक्री के मामलों में अब तक कुल 24 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। इनमें 45 फर्मों और 90 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, आगरा और लखनऊ में नौ-नौ एफआईआर दर्ज हुई हैं। वाराणसी में दो, जबकि सहारनपुर, गोंडा, मेरठ और रायबरेली में एक-एक मामला दर्ज कराया गया है। अभियान के तहत अब तक 7.57 करोड़ रुपये की दवाएं सीज की गई हैं। जांच में उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में चल रही अवैध निर्माण इकाइयों की भी जानकारी मिली है।
यूपी समेत चार राज्यों में अवैध निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई
जांच के दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में एक अवैध दवा निर्माण इकाई के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून में दो, मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक और हिमाचल प्रदेश के सोलन में दो अवैध निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई की गई है।
विभाग इन इकाइयों से जुड़े सप्लायरों, कारोबारी फर्मों और अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रहा है, ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
कई मामलों में बार-बार सामने आए सिंडिकेट से जुड़े नाम
जांच में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें एक से अधिक एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। इनमें भूपेन्द्र शर्मा, विनीत कुमार, प्रेम मलिक, अरुण टुंडा उर्फ राजेन्द्र सिंह, राज विक्रम सिंह, संदीप श्रीवास्तव, अमन कसौधन, नारायण दास हंसराजनी, सन्नी कश्यप, अंकुर अग्रवाल, अभिषेक सिंह, हसीन, वसीम, मोनू, पंकज, सुनील माथुर और जयन सहित अन्य लोग शामिल हैं।
अलग-अलग मामलों में इन नामों के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां इनके आपसी संपर्क और नकली दवाओं के निर्माण, फर्जी बिलिंग, भंडारण तथा सप्लाई में संभावित भूमिका की पड़ताल कर रही हैं।
नकली दवाओं के असली निर्माण केंद्र तक पहुंचने की कोशिश
यूपीएफएसडीए की जांच का मुख्य लक्ष्य अब नकली दवाओं के वास्तविक निर्माण स्थल और पूरे सप्लाई नेटवर्क का पता लगाना है। विभाग यह जानने की कोशिश कर रहा है कि दवाओं का निर्माण कहां हुआ, उनकी पैकिंग और लेबलिंग किसने की और किन-किन फर्मों के माध्यम से उन्हें बाजार तक पहुंचाया गया।
इसके साथ ही अवैध कारोबार में शामिल विक्रेताओं के औषधि लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है। विभाग का प्रयास है कि इस नेटवर्क से जुड़ी सभी कड़ियों की पहचान कर नकली दवाओं की आपूर्ति पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।