पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आगामी खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के दौरान धान की खरीद, परिवहन और उठान को सुचारू बनाने के लिए तीन अहम नीतियों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी फॉर खरीफ 2026-27, पंजाब फूडग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2027 और पंजाब फूडग्रेन्स लेबर एंड कार्टेज पॉलिसी 2027 को मंजूरी दी। सरकार ने किसानों से खरीदे जाने वाले हर एक दाने के समय पर उठान का भरोसा दिलाया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान को खरीद सीजन के दौरान प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार इन नीतियों में जरूरी बदलाव करने का अधिकार भी दिया गया है।बैठक में पंजाब लोक सेवा आयोग (ग्रुप-A) सेवा नियम, 2012 में संशोधन को भी मंजूरी मिली। इससे पर्सनल असिस्टेंट के पद से पर्सनल सेक्रेटरी के पद पर प्रमोशन का रास्ता साफ होगा।
कैबिनेट ने चमकौर साहिब के सब-डिविजनल अस्पताल में 33 पदों को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी। इनमें मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी और रेडियोलॉजी के मेडिकल ऑफिसर समेत नर्सिंग, तकनीकी, क्लेरिकल और अन्य स्टाफ के पद शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 138 नए पद बनाने को मंजूरी दी गई है। इनमें मालेरकोटला के सिविल सर्जन कार्यालय में 19 और धूरी के सब-डिविजनल अस्पताल व नवनिर्मित मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर में 119 पद शामिल हैं।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 80 खाली मेडिकल ऑफिसर (डेंटल) के पदों को भरने की भी मंजूरी दी। इनमें 53 पद एक साल से ज्यादा समय से खाली हैं, जबकि 27 पद एक साल से कम समय से रिक्त हैं। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है। कैबिनेट के ये फैसले चुनाव से पहले महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।