आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को देश के मध्यम वर्ग के लिए सात सूत्री "घोषणापत्र" की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें लगातार सरकारों द्वारा नजरअंदाज किया गया है और वे "कर आतंकवाद" के शिकार हैं। केजरीवाल ने बुधवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि मध्यम वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक महाशक्ति है, लेकिन इसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने के लिए मध्यम वर्ग का शोषण किया गया है।

केजरीवाल ने मध्यम वर्ग की चिंताओं को दूर करने के मकसद से सात सूत्री चार्टर की घोषणा की। इसमें शिक्षा बजट को मौजूदा दो प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना और निजी स्कूलों की फीस पर सीमा तय करना शामिल है। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और छात्रवृत्ति का भी प्रस्ताव रखा ताकि सभी को बेहतर शिक्षा मिल सके।

केजरीवाल ने स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और इसे सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत तक बढ़ाने और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर हटाने का सुझाव दिया। केजरीवाल ने मध्यम वर्ग पर भारी वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए आयकर छूट की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की भी मांग की।

एक और मांग आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाने की थी। इसे लेकर केजरीवाल ने दलील दी कि इससे मध्यम वर्ग के परिवारों पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा समेत ज्यादा मजबूत रिटायरमेंट प्लान की भी वकालत की।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने केन्द्र सरकार से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराये में 50 प्रतिशत की रियायत को पुनः लागू करने का आग्रह किया, जिसे हाल के सालों में बंद कर दिया गया था। केजरीवाल ने मध्यम वर्ग को आजादी के बाद से "गुलाम मानसिकता" में बदलने के लिए राजनैतिक दलों की आलोचना की। उन्होंने वादा किया कि आप सांसद आगामी संसदीय सत्रों में मध्यम वर्ग की आवाज उठाएंगे, और उनके मुद्दों को राजनैतिक चर्चा का केंद्र बनाने की कसम खाई।

ये घोषणा पांच फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले की गई है। चुनाव नतीजों का ऐलान आठ फरवरी को होगा। आम आदमी पार्टी ने 2020 में 70 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल की। वो लगातार तीसरी बार जीत की कोशिश में जुटी है।