राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। गुरुवार को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। कुछ स्थानों पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया है।
प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर AIIMS के आसपास देखने को मिला, जहां AQI 354 दर्ज किया गया। वहीं चांदनी चौक में 344, बवाना में 322 और IIT दिल्ली में 313 AQI रहा। ये सभी इलाके बेहद खराब श्रेणी में शामिल हैं।
इसके अलावा वजीरपुर में AQI 299, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर 282, आनंद विहार में 265, नरेला में 266 और आरके पुरम में 268 दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास भी हवा की गुणवत्ता खराब रही। यहां AQI 232 रिकॉर्ड किया गया।
दिल्ली के अलावा मुंबई में भी धुंध का असर दिखाई दिया। गुरुवार सुबह वडाला ईस्टर्न फ्रीवे के आसपास स्मॉग छाया रहा, जिससे आर्थिक राजधानी में भी धुंध भरे मौसम का संकेत मिला।
GRAP-3 हटने के बाद फिर बढ़ी चिंता
दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 17 नवंबर को GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां हटा दी थीं। आयोग की उपसमिति ने तत्काल प्रभाव से इन प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया था।
इसके बाद दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सभी कक्षाओं के लिए फिजिकल पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, GRAP के पहले और दूसरे चरण के प्रतिबंध अभी भी लागू हैं।
GRAP प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई चार चरणों वाली आपातकालीन व्यवस्था है। इसे CAQM, CPCB और संबंधित राज्य सरकारें मिलकर लागू करती हैं।
इसके पहले चरण में AQI 201 से 300 के बीच होने पर सड़क की धूल कम करने, प्रदूषण नियमों का पालन कराने और खुले में कचरा जलाने पर रोक जैसे कदम उठाए जाते हैं।
दूसरे चरण में AQI 301 से 400 तक पहुंचने पर धूल नियंत्रण के उपाय बढ़ाए जाते हैं। पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और कार्यालयों के समय में बदलाव जैसे कदम भी शामिल होते हैं।
तीसरा चरण AQI 401 से 450 के बीच लागू किया जाता है। इसमें वाहनों पर सख्त पाबंदियां, निर्माण गतिविधियों पर रोक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए हाइब्रिड पढ़ाई जैसे उपाय किए जाते हैं।
वहीं चौथा चरण AQI 450 से ऊपर जाने पर लागू होता है। इस दौरान भारी मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध और यातायात एवं औद्योगिक गतिविधियों को लेकर आपातकालीन कदम उठाए जाते हैं।
सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उच्चस्तरीय बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर में पिछले दस वर्षों की तुलना में प्रदूषण से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सरकार प्रदूषण के सभी स्रोतों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी। उन्होंने अलग-अलग विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और जमीन पर परिणाम दिखाने के निर्देश दिए।
सीएम ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को सड़कों, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज पर सफाई अभियान तेज करने को कहा। इसके लिए मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव और सड़कों की धुलाई करने के निर्देश दिए गए।
निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए बढ़ेगी निगरानी
दिल्ली सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ वाले स्थानों पर भी निरीक्षण तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट, बैरिकेडिंग और विंड ब्रेकर सही तरीके से लगाए जाएं।
उन्होंने साफ कहा कि धूल नियंत्रण के नियमों का पालन केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए। निर्माण स्थलों पर प्रदूषण रोकने के उपायों को गंभीरता से लागू करना होगा।
दिल्ली में बढ़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, 2026 तक 7,680 बसों का लक्ष्य
प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। इसके तहत साल 2026 में 2,395 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की योजना बनाई गई है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 30 अक्टूबर तक इनमें से 1,703 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल हो चुकी थीं। बाकी 692 बसों को दिसंबर तक शामिल करने का लक्ष्य है।
दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2026 तक बसों की कुल संख्या 7,680 करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद 2027-28 तक 10,480 और 2028-29 तक 13,810 बसें करने की योजना है।
इसके साथ ही राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। 30 अक्टूबर तक दिल्ली में कुल 14,913 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध थे।
सरकार का कहना है कि सड़क की धूल, निर्माण स्थलों से निकलने वाले प्रदूषण और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।