New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों से मतभेदों को भुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा में मतदान नजदीक आने के साथ ही "लाखों महिलाओं की निगाहें" संसद पर टिकी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बहस देर रात तक चली और सदस्यों के बीच मौजूद चिंताओं, गलतफहमियों और सूचनाओं की कमी को व्यापक रूप से दूर कर दिया गया है।
एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, "वर्तमान में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। बहस कल रात भी रात 1 बजे तक चली। फैलाई गई गलतफहमियों को दूर करने के लिए तर्कसंगत जवाब दिए गए हैं। हर आशंका का समाधान किया गया है। हर सदस्य को अधूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। किसी के भी मन में विरोध का कारण बनने वाले किसी भी मुद्दे का समाधान कर दिया गया है।"
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण पर दशकों से चली आ रही राजनीतिक देरी का अंत होना चाहिए और उन्होंने सभी दलों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का समर्थन करने और महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आग्रह किया, क्योंकि लोकसभा में मतदान नजदीक आ रहा है।
पोस्ट में लिखा था, “देश में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चार दशकों से खूब राजनीति खेली जा रही है। अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को उनके अधिकार अवश्य मिलने चाहिए। आजादी के इतने दशकों बाद भी यह उचित नहीं है कि भारतीय महिलाओं का निर्णय लेने की प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व हो।”
पोस्ट में आगे लिखा था, “कुछ ही समय में लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करती हूँ, मेरी अपील है... कृपया, पूरी संवेदनशीलता के साथ और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय लें और महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। देश की नारी शक्ति की ओर से, मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करती हूँ, कृपया ऐसा कुछ भी न करें जिससे नारी शक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे। देश की लाखों महिलाओं की निगाहें हम सब पर, हमारे इरादों पर, हमारे निर्णयों पर टिकी हैं। कृपया नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का समर्थन करें।”
लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026, जो इसे दिल्ली और जम्मू और कश्मीर तक विस्तारित करता है, और परिसीमन विधेयक, जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के लिए निर्धारित है, पर चर्चा और मतदान जारी है।
