नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने उत्तराखंड वन विभाग से वन कर्मियों को जनगणना संबंधी कार्यों के लिए विभागीय ड्यूटी से मुक्त करने के उसके हालिया आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है।

सीईसी द्वारा बुधवार को जारी एक पत्र के अनुसार, समिति ने वन विभाग से उन परिस्थितियों पर स्पष्टीकरण भी मांगा है जिनके तहत विभाग ने यह आदेश जारी किया था।

पत्र में कहा गया है, ‘‘यह भी अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद उक्त कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी करने की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाए।’’

उच्चतम न्यायालय ने 2024 के एक फैसले में सभी राज्यों से कहा था कि वन विभाग के कर्मचारियों और वाहनों को चुनाव उद्देश्यों या चार धाम यात्रा जैसे किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जा सकता।

उत्तराखंड के वन विभाग ने 14 मई को राज्य के सभी वन संरक्षकों और संभागीय वन अधिकारियों को एक आदेश जारी कर कहा कि वे उन वन कर्मियों को, जिन्हें गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया गया है, कार्यालय के काम से तुरंत मुक्त कर दें।

भाषा

संतोष अविनाश

अविनाश