Uttar pradesh: लखनऊ विश्वविद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्रों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि आयोग द्वारा जारी नए नियमों से परिसर में अराजकता फैल सकती है। यूजीसी द्वारा 13 जनवरी को जारी किए गए नए नियम - उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम, 2026 - ने सामान्य वर्ग के छात्रों में व्यापक गुस्से को जन्म दिया है, जिनका तर्क है कि ये ढांचा उनके साथ भेदभाव का कारण बन सकता है।
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए पेश किए गए नए नियमों के तहत, यूजीसी ने संस्थानों से शिकायतें, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को संभालने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और निगरानी टीमें बनाने को कहा है।
एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "ये एक काला कानून है और यूजीसी छात्रों को बांटने की कोशिश कर रहा है। इससे देश में हर जगह नस्लवाद फैलेगा।" यूजीसी के नियमों ने पूरे देश में चर्चा शुरू कर दी है, जिससे कई राज्यों में छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
जबकि सरकार ने कहा कि इन बदलावों का मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में ज्यादा निष्पक्षता और जवाबदेही लाना है। वहीं कई आलोचकों को डर है कि ये सामाजिक बंटवारे को और गहरा कर सकते हैं और विश्वविद्यालय परिसर में नई चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं।
कई सोशल मीडिया पोस्ट में दूसरे छात्रों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की गई है और इस विरोध प्रदर्शन को अपने अधिकारों और चिंताओं के लिए आवाज उठाने का एक अहम मौका बताया गया है।
