केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने ‘विकसित भारत-जी रैम जी अधिनियम, 2025’ की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए कानून के तहत 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह नया कानून मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का विस्तारित और उन्नत संस्करण होगा। यह केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत’ विजन के अनुरूप तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा, “1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार चाहने वाले हमारे भाई-बहनों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार मिलेगा।” केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि 1 जुलाई 2026 तक मनरेगा के सभी प्रावधान लागू रहेंगे और जो कार्य अधूरे हैं, उन्हें मनरेगा के तहत पूरा किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्यों को नई योजना लागू करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। यदि कोई राज्य तय समय में तैयारी पूरी नहीं कर पाता है, तो 1 जुलाई के बाद कार्यों की फंडिंग नए कानून के तहत की जाएगी।
केंद्र सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय बजट में 95,600 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है। सरकार ने अधिसूचित किया है कि यह कानून 1 जुलाई 2026 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे एफएमसीजी, कृषि निवेश और ग्रामीण बाजारों को लाभ होगा। हालांकि ग्रामीण श्रमिकों पर निर्भर उद्योगों के लिए श्रम लागत और अनुपालन का दबाव बढ़ सकता है।
