आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा,"हमारी सरकार हमेशा से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। 35% आरक्षण केवल एक नीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम है।"

यह आरक्षण राज्य के राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के साथ-साथ पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं में भी लागू होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आरक्षण सभी वर्गों की महिलाओं को मिलेगा सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति/जनजाति सभी को समान रूप से इसका लाभ मिलेगा।

यह फैसला चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक हो सकता है, जिससे महिलाओं और युवाओं में नीतीश सरकार के प्रति समर्थन और बढ़ सकता है। महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घोषणा का स्वागत किया है और इसे लंबे समय से प्रतीक्षित ऐतिहासिक कदम बताया है।