पंजाब की सामजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर की ओर से आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में प्रेस कॉन्प्रेंस की गई इस दौरान उन्होंने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो पहले राजनीतिक विवादों और वित्तीय कुप्रबंधन से घिरी हुई थी, अब वर्तमान सरकार के तहत सुव्यवस्थित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में 35% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछली सरकार के दौरान पांच वर्षों में केवल 3.71 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिला था, जबकि मौजूदा सरकार ने सिर्फ तीन वर्षों में 6.78 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया है। यानी लगभग 3 लाख छात्रों को अधिक लाभ हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि 2025-26 के लिए सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना को और अधिक कॉलेजों तक विस्तारित किया जाए, जिसमें अब तक 11 नए कॉलेज जोड़े जा चुके हैं। साथ ही, पिछली सरकारों के दौरान फंड के दुरुपयोग के मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है।

वहीं उन्होंने यह भी घोषणा की कि गरीब एवं मजदूर परिवारों के बच्चों, जिनकी वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है और जो उच्च शिक्षा के बाद विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए पात्रता में डिग्री कोर्स में न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य होंगे, साथ ही 30% आरक्षण लड़कियों के लिए रखा गया है। सरकार मेडिकल इंश्योरेंस भी देगी, और एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा, हालांकि प्रत्येक विद्यार्थी को यह लाभ केवल एक बार ही मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि एससी, बीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए अंबेडकर संस्थान में पीसीएस क्रैश कोर्स शुरू किया जाएगा। इसके लिए 30 सितंबर को एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 40 छात्रों का चयन कर उन्हें दिसंबर तक दो महीने का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इन योजनाओं पर अब तक ₹1.47 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, और ₹1.22 करोड़ की अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजना के अंतर्गत पढ़ाने वाले प्रोफेसरों का मानदेय ₹700 प्रति घंटा से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति घंटा कर दिया गया है।