नयी दिल्ली, 14 जनवरी (भाषा) वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक 'संयुक्त वेतन खाता पैकेज' पेश किया है। इसका मकसद एक ही खाते के तहत बैंकिंग और बीमा लाभों सहित व्यापक सेवाएं मुहैया कराना है।

इस उत्पाद के तीन मुख्य भाग हैं - बैंकिंग, बीमा और कार्ड, जो इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ही स्थान पर मिलने वाला वित्तीय समाधान बनाता है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ''वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त वेतन खाता पैकेज' शुरू करने की सलाह देकर उनकी वित्तीय भलाई और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।''

वेतन खाता पैकेज को बुधवार को वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने पेश किया। इस कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक और सीईओ, तथा डीएफएस के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बयान में कहा गया कि इन पैकेजों को बैंकों के साथ परामर्श के बाद सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, ताकि सभी कैडरों (ग्रुप ए, बी और सी) के कर्मचारियों के लिए अधिकतम कवरेज, एकरूपता और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

इसकी मुख्य विशेषताओं में 1.50 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, दो करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा, बेहतर सुविधाओं के साथ न्यूनतम शून्य-शेष राशि वाला वेतन खाता, और आवास, शिक्षा, वाहन एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ऋण पर रियायती ब्याज दरें शामिल हैं।

कार्ड के लाभों में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, पुरस्कार कार्यक्रम, कैशबैक ऑफर, और असीमित लेनदेन व शून्य रखरखाव शुल्क शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा, ''संयुक्त वेतन खाता पैकेज में बीमा, मेडिकल कवर और बेहतर बैंकिंग सुविधाओं को जोड़कर यह योजना कर्मचारियों को आसान पहुंच, वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति देती है।''

भाषा पाण्डेय रमण

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